7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा

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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार का एक तोहफा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी और संस्थान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों को मुख्य फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही सैलरी में भी काफी बढ़ोतरी की है। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को के ना रहने के बाद उनके परिवार को आर्थिक मदद के लिए दी जाने वाली पेंशन में बदलाव किया गया है। 7th Pay Commission के नए बदलाव के बारे में जानकारी इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई जाएगी।

7th Pay Commission: कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा

7 पे कमीशन आयोग में कुछ बदलाव किए गए नए Pay Commission बदलाव के विषय नहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, कि पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा पहले अधिकतम ₹45000 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹125000 कर दिया गया है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, कि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई है। तो ऐसे में उस सरकारी कर्मचारी पर निर्भर लोगों को ₹125000 तक सैलरी उपलब्ध करवाई जाएगी। ताकि उन लोगों को वितीय सुरक्षा मिलती रहे और आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।

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केंद्रीय सिविल सेवा नियमन 1972 के अनुसार यदि किसी घर में पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है। तो ऐसे में उन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात उनके जीवित बच्चे माता-पिता की पेंशन के हकदार होते हैं। सरकार द्वारा अभी पेंशन योजना के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसमें कुल राशि ₹45000 थी। परंतु अब इसमें ढाई गुना तक बढ़ोतरी की गई है।

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