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केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें, 1 अक्टूबर से लागू, किसे होगा फायदा जानिए पूरी रिपोर्ट

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केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें
केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें

केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें : केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली से पहले सभी मजदूरों के लिए बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर बढ़कर श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले श्रमिकों से लेकर साफ सफाई, लोडिंग अनलोडिंग, गार्ड की नौकरी करने वाली लोगों की कमाई बढ़ने वाली है।

भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करते हुए आर्थिक रूप से गरीबी जीवन यापन कर रहे मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की इस फैसले के बाद श्रमिक मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और इस फैसले को 1 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद मजदूरों की रोजाना कितनी मजदूरी मिलेगी और हर महीने कितनी मजदूरी होगी इसके बारे में जानते हैं।

दशहरा दिवाली से पहले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी

भारत सरकार की तरफ से दशहरा दिवाली त्योहारों से पहले न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करके मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस घोषणा के बाद असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस घोषणा के बाद सरकारी दफ्तरों के भीतर भवन निर्माण, सफाई, लोडिंग अनलोडिंग, वॉच एंड वर्ड, शिपिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ होगा।

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कितनी बढ़ेगी कमाई ?

श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार इस संशोधन के बाद कंस्ट्रक्शन साफ सफाई के अंतर्गत अनस्किल्ड में आने वाले मजदूरों को प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 783 मिलेंगी। इसी तरह हाफ स्किल्ड मजदूरों को प्रतिदिन ₹868 मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा स्किल्ड बेस और चौकीदार या गार्ड को प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी ₹954 मिलेगी। इसी तरह एडवांस स्किल्ड गार्ड चौकीदारी करने वाले मजदूरों की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी ₹1035 मिलेगी।

न्यूनतम मजदूरी में कब संशोधन होता है ?

केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष दो बार अप्रैल और अक्टूबर में न्यूनतम मजदूरी में महंगाई के हिसाब से संशोधन करती है। इस संशोधन में इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले ऐसे लोग जो अनस्किल्ड स्किल्ड फील्ड से जुड़े होते हैं। उन सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलता है। न्यूनतम मजदूरी को महंगाई को देखते हुए सरकार को बढ़ाना पड़ता है।

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