One Nation One Election : वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद कर रहे थे। इस कमेटी में शामिल सभी सदस्य 7 देश की चुनाव हुई प्रक्रिया की अध्ययन की और एक रिपोर्ट तैयार की है।
कई सारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा और रिसर्च के बाद बाद 191 दिनों में 18626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कमेटी के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को 14 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी। इस रिपोर्ट में सभी विधानसभा के चुनाव को 2019 में कराए जाने की जिक्र किया है।
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को कैबिनेट से मिली मंजूरी
नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के अनुसार दो चरण में चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया है। पहले चरणों में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव हो ।
वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में कब पारित होगा
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट हो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आप नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इस बिल को लोकसभा में कैसे पारित कराया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पारित करने के लिए सरकार को राज्यसभा में 69 सांसदो की मंजूरी चाहिए। सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पारित करने में भारी मशक्कत करनी पड़ेगी।
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट में क्या-क्या सुझाव है ?
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट में कमेटी के तरफ से चुनाव को लेकर क्या-क्या सुझाव दिए गए इसको हम प्वाइंट बाय पॉइंट समझते हैं।
- इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी विधानसभा चुनाव के कार्यकाल को 2029 तक बढ़ाया जाए।
- पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया गया है।
- दूसरे चरण यानी की 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की सुझाव दिया गया है।
- चुनाव आयोग लोक सभा चुनाव विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाएं।
- देश में एक साथ लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति, सुरक्षा बलों की एडवांस में इंतजाम किया जाए।
