सातवां वेतन आयोग: 4.0 लाख से ज्यादा लोगों को मिल सकता है इसका फायदा

केंद्र सरकार ने जल्द ही सातवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है इससे चार लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा

सातवां वेतन आयोग किसको होगा इसका फायदा::-

केंद्र सरकार ने सातवां वेतन आयोग को लागू करने के लिए घोषणा की है जिसका फायदा 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को होने वाला है सरकार ने यह तोहफा नए साल पर सिर्फ हाल ही में हटे धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला किया है जी हां केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नए साल पर सातवें वेतन आयोग का फायदा देने के लिए 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इसकी जानकारी लोकसभा में मंगलवार को दी

जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए इतनी इतनी राशि दी::-

  • केंद्र सरकार ने हाल ही में बने 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ;और लद्दाख को नए साल पर तोहफा देने का प्लान बना लिया है
  • केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे
  • सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा देने का प्लान बनाया है
  • जिसके लिए 4800 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है
  • जिसके बारे में मंगलवार को गृह मंत्री की किशनजी रेड्डी ने बात करते हुए
  • कहा कि 14वें वित्त आयोग के मुताबिक 2977 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए
  • और 1275 करोड़ रुपए लगता के विकास के लिए सरकार ने मंजूरी दी है

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और इन लोगों को भी मिल सकता है फायदा::-

  • इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार यूपी राजस्थान और ;हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा की गई सिफारिश में उनके न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया है
  • और उनके वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर ₹26 हजार रुपए करने का फैसला किया है
  • इसकी सिफारिश से लगभग दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा
  • नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 144 डीए के बाद 148 डीए मिलेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने डीए को बढ़ाने का ऐलान किया है इसके अलावा बिहार और हिमाचल प्रदेश के सरकार ने भी इसको बढ़ाने का ऐलान किया है